Aatmnirbhar Bharat Rojgar Yojana 2021
Aatmnirbhar Bharat Rojgar योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी देण्यासाठी अनेक पावले केंद्र सरकारकडून उचलली जात आहेत, पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्यां ना रोजगार देण्यासाठी सुरू केली आहे, तुम्हालाही आत्मनिर्भर भारत योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल आमचा हा लेख शेवट पर्यंत वाचावा अशी विनंती आहे, या लेखात आम्ही तुम्हाला आत्मनिर्भर भारत योजना विषयी संपूर्ण माहिती सांगणार आहोत जसे की ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा, कोण-कोणती कागदपत्रे लागतात, पात्रता काय असावी इत्यादि.
71.80 लाख लोकांना मिळणार लाभ
आपणा सर्वांना ठाऊकच आहे की रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना केंद्र सरकार कडून सुरू केली गेली. ही योजना सुरू करताना सुमारे 58.5 लाख लाभार्थ्यांना संरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. आता हे लक्ष्य .72 लाख लाभार्थी करण्यात आले आहे. या योजनेतून .71.80 लाभार्थ्यांना संरक्षण देण्यात येईल. कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली आहे. 12 जुलै 2021 पर्यंत या योजनेतून 84,390 संस्थांमधील 22.57 लाख कर्मचार्यां्ना 993.26 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी आत्मनिभार भारत पॅकेज 3.0 अंतर्गत ही योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना कर्मचारी भविष्य निर्वाह संस्थेच्या माध्यमातून राबविली जात आहे.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे मालकांना रोजगार निर्माण करण्यास प्रोत्साहित करणे. या योजनेद्वारे, त्या कर्मचार्यां नाही फायदा होईल ज्यांची नोकरी कोरोनाव्हायरस संक्रमणामुळे गमवावी लागली आहे आणि त्यांनी 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कोणत्याही ईपीएफ कव्हर केलेल्या संस्थेत काम केलेले नाही. ही योजना आता सरकारने 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविली आहे.
30 मार्च 2022 पर्यंत मिळणार लाभ
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 28 जून 2021 रोजी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची व्याप्ती 30 मार्च 2022 पर्यंत वाढविली आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत सुरू केली होती. आता ही योजना 30 मार्च 2022 पर्यंत चालविली जाईल. या योजनेंतर्गत नोंदणी करण्याची अंतिम तारीख 30 जुलै 2021 आहे. आत्मनिभार भारत रोजगार योजनेच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी नोकर्यां ना प्रोत्साहन दिले जाईल. कर्मचारी व मालकाचे भविष्य निर्वाह निधी जमा करून ही प्रोत्साहनपरता सरकारद्वारे केली जाईल. एखाद्या संस्थेत 1000 हून अधिक कर्मचारी असल्यास, या प्रकरणात केवळ कर्मचार्यां चे योगदान शासनाद्वारे जमा केले जाईल.
या योजनेचा लाभ ज्या सर्व कर्मचार्यां चे मासिक उत्पन्न ₹ 15000 किंवा15000 पेक्षा कमी आहे अशा सर्व कर्मचार्यां्ना 2 वर्षांसाठी दिला जाईल. या योजनेच्या कामकाजासाठी सरकारकडून एकूण 22810 कोटी रुपये खर्च केले जातील. जेणेकरुन 58.50 लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
